भारत सरकार ने प्रॉपर्टी कार्ड योजना (SVAMITVA योजना) शुरू की है। यह केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण लोगों को ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ (प्रॉपर्टी के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र) जारी करने और इन कार्डों के बदले ऋण व अन्य वित्तीय लाभ पाने में मदद करने के दोहरे उद्देश्य के साथ शुरू की गई एक परिवर्तनकारी योजना है।
पीएम स्वामित्व योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण (PM SVAMITVA Yojana Online Registration) आधिकारिक वेबसाइट https://www.egramswaraj.gov.in/ पर किया जा सकता है। यह प्रक्रिया ज़मीन के स्वामित्व प्रमाण-पत्र के रूप में ग्रामीणों को स्वामित्व का रिकॉर्ड देने के लिए अपनाई गई थी। प्रॉपर्टी कार्ड योजना के तहत, ग्रामीणों को उनकी प्रॉपर्टी के पज़ेशन का रिकॉर्ड और स्वामित्व प्रमाण पत्र मिलेगा।
PM SVAMITVA Scheme के उद्देश्य
SVAMITVA Scheme का का मुख्य उद्देश्य कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करना है:
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चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व सही और अपडेटेड होगा, इससे प्रॉपर्टी के सत्यापन की प्रणाली विश्वसनीय बनेगी।
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इस योजना से प्रॉपर्टी टैक्स निर्धारित करने में मदद मिलेगी जिससे ग्राम पंचायतों को मदद मिलेगी।
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प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में पारदर्शी और स्पष्ट लेन-देन से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संबंधी विवाद कम होंगे।
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इस योजना से ग्रामीण परिवारों की वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी क्योंकि वे अपनी प्रॉपर्टी को संपार्श्विक के रूप में उपयोग कर सकेंगे।
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प्रॉपर्टी संबंधी अधिकारों में स्पष्टता आने से ग्रामीण नागरिकों को अपनी ज़मीन पर कानूनी स्वामित्व प्राप्त होगा।
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इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है कि महिलाएं भी संपत्ति की मालिक हो सकें।
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ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचा विकास और शहरी नियोजन।
PM SVAMITVA का कानूनी ढांचा
स्वामित्व योजना के लिए कुछ खास कानूनी नियमों और दिशानिर्देश तय हैं- जो इस प्रकार है :
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पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक) अधिनियम, 1996: यह राष्ट्रीय कानून इस योजना का समर्थन करता है।
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राज्य-विशिष्ट अधिनियम: प्रत्येक राज्य के अपने कानून हैं जो इस योजना का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 का उपयोग करता है, और मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 का पालन करता है।
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परिचालन दिशानिर्देश: पंचायती राज मंत्रालय ने योजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत निर्देश तैयार किए हैं।
SVAMITVA Yojana Online Registration
स्वामित्व योजना में Online Registration करने के लिये आपको पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) की आधिकारिक वेबसाइट eGramSwaraj: www.egramswaraj.gov.in पर जाना होगा।
- होम पेज पर ‘New User Registration’ बटन पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर नाम, पता, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी और ज़मीन संबंधी विवरण सहित मूल जानकारी दर्ज करें।
- सभी विवरणों को सत्यापित करें और फिर ऑनलाइन पंजीकरण (आवेदन) फॉर्म जमा करें।
- आवेदन संख्या के साथ रसीद पाएं।
PM SVAMITVA Yojana : ज़मीन पहचान की प्रक्रिया
SVAMITVA योजना कवरेज
| राज्य | कवर किए गए गांवों की संख्या |
| उत्तर प्रदेश | 346 |
| हरियाणा | 221 |
| महाराष्ट्र | 100 |
| उत्तराखंड | 50 |
| मध्य प्रदेश | 44 |
| कर्नाटक | 2 |
सरकार 6.62 लाख गांवों को कवर करने हेतु इस योजना को 4 वर्षों (2020-2024) में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बना रही है। अपने गांवों में योजना की प्रगति जानने के लिए कृपया निम्न लिंक देखें: svamitva.nic.in/svamitva
SVAMITVA Yojana के लिए Eligibility Criteria
- गांव की प्रॉपर्टी का मालिक
- 25 सितंबर, 2018 को या उसके बाद गांव में आबादी वाली भूमि का उपयोग कर रहे होंगे, जिसके लिए वे भू-स्वामित्व लेख पाने के पात्र हैं।
- उनके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के साथ आधार कार्ड की जानकारी होनी चाहिए।
PM SVAMITVA Scheme के लिए Required Documents
PM SVAMITVA scheme के तहत स्वामित्व प्रमाण पत्र पाने के लिए, आपको निम्नलिखित जानकारी देनी होगी:
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आवेदन फॉर्म: निर्दिष्ट फॉर्मेट में फॉर्म भरें।
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पहचान प्रमाण: मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज जमा करें।
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निवास प्रमाण: मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज़ शामिल करें।
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आधार कार्ड: अपने आधार कार्ड की एक प्रति प्रदान करें।
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संपत्ति विलेख दस्तावेज: प्रॉपर्टी के स्वामित्व को साबित करने वाले प्रासंगिक दस्तावेज जमा करें।
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पज़ेशन प्रमाण पत्र: प्रॉपर्टी की कानूनी स्थिति दर्शाने वाला प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
PM SVAMITVA Yojana Property Card कैसे Download करें
SVAMITVA कार्ड (SVAMITVA card) एक SMS लिंक के ज़रिए डाउनलोड किया जा सकता है जो उनके संबंधित मोबाइल फोन पर भेजा जाएगा। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रॉपर्टी कार्डों के फिजिकल वितरण की प्रक्रिया का भी पालन किया जाएगा।
पीएम स्वामित्व योजना (PM SVAMITVA Yojana) के तहत Property Card का Sample
भारत की ग्रामीण आबादी को प्रॉपर्टी कार्ड जारी करके संपत्ति का अधिकार देने हेतु PM स्वामित्व योजना शुरू की गई थी। इस महत्वाकांक्षी योजना ने ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करने तथा बैंकों व वित्तीय संस्थानों से अपनी संपत्ति पर लोन पाने की सुविधा दी। भारत के प्रत्येक राज्य के लिए संपत्ति कार्ड का एक अलग फॉर्मेट है।
प्रॉपर्टी कार्ड का सैंपल (Sample Property Card)
संपत्ति कार्ड में तारीख, ग्राम पंचायत का नाम, मालिक का नाम, संपत्ति की लंबाई-चौड़ाई, आसपास की संपत्तियों का विवरण और संपत्ति का कुल क्षेत्रफल जैसी जानकारी होती है। प्रॉपर्टी कार्ड का सैंपल (Property Card Sample) नीचे देखे जा सकते हैं-
Benefits of SVAMITVA Yojana
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भूमि और सीमाओं को सटीक रूप से चिह्नित करने के लिए हाई-रिज़ॉल्यूशन ड्रोन मैपिंग का उपयोग किया जाता है।
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मानचित्रों को सत्यापित करने और बेहतर बनाने के लिए इसरो से उपग्रह इमेजरी का उपयोग किया जाता है।
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प्रत्येक गांव के लिए एक सटीक भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) तैयार किया गया है।
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प्रगति पर नज़र रखने और भूलेखों को डिजिटल बनाने के लिए एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली शुरु की गई है।
PM SVAMITVA Yojana योजना के तहत 50,000 गांवों में 58 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड जारी करेंगे पीएम मोदी
25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि सरकार PM SVAMITVA Yojana के तहत करीब 58 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जारी करेगी। ये कार्ड 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से ज़्यादा गांवों में बांटे जाएंगे। ये कार्ड वर्चुअल समारोह के ज़रिए बांटे जाएंगे।
10 राज्य जहां पीएम स्वामित्व (PM SVAMITVA Yojana) के तहत प्रॉपर्टी कार्ड बांटे जाएंगे:-
- छत्तीसगढ
- गुजरात
- हिमाचल प्रदेश
- मध्य प्रदेश
- महाराष्ट्र
- मिजोरम
- ओडिशा
- पंजाब
- राजस्थान
- उत्तर प्रदेश
केंद्र शासित प्रदेश
- जम्मू-कश्मीर
- लद्दाख
भारत में, सभी राज्य इस योजना (PM SVAMITVA Yojana) में शामिल नहीं हुए हैं; केवल 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हुए हैं। पीएम स्वामित्व योजना के पायलट चरण में सिक्किम, तेलंगाना और तमिलनाडु ने भाग लिया, जबकि पश्चिम बंगाल, बिहार, नागालैंड और मेघालय इस योजना में शामिल नहीं हुए हैं।
(PM SVAMITVA Yojana)